उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) चाहता है कि समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों (आरओ/एआरओ) की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की जांच राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स करे।
रविवार को आरओ के 334 और एआरओ के 77 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि, अभ्यर्थियों और कुछ छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था।
यूपीपीएससी सचिव अशोक कुमार ने कहा कि आयोग ने पेपर लीक की रिपोर्टों और दावों के बाद इस मुद्दे को देखने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, साथ ही इस मुद्दे की एसटीएफ जांच के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करते हुए एक औपचारिक सिफारिश भी भेजी थी।
इस बीच, अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरओ/एआरओ परीक्षा का पेपर परीक्षा से एक रात पहले लीक हो गया था और कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर उपलब्ध था।
प्रयागराज में आयोग के सचिव ओंकार नाथ सिंह ने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि परीक्षा राज्य के 58 जिलों में 2,387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और 64% उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा पूरी निष्पक्षता से हुई.
सोमवार को अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में यूपीपीएससी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की. लखनऊ में, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में शाम को, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उन्होंने लिखा, ''कई वर्षों के इंतजार के बाद, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून संसद में पारित किया गया। उधर, यूपी में समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया!
उनकी पोस्ट में आगे लिखा है: “2017 में निरीक्षकों की भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारियों की भर्ती तक - रिपोर्टों के अनुसार, यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं। इसे रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है... उत्तर प्रदेश में हमने युवाओं के लिए एक विशेष 'भर्ती विधान' घोषणापत्र जारी किया था जिसमें इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया था। भाजपा सरकार चाहती तो उन प्रावधानों को लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकती थी।
प्रयागराज में एक छात्र नेता हरेंद्र कुमार ने दावा किया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल किए गए प्रश्नपत्र व्हाट्सएप ग्रुपों पर घूम रहे थे।
एनएसयूआई नेता प्रिंस प्रकाश ने भी कहा कि राज्य में आयोजित लगभग हर परीक्षा में पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, और आरोप लगाया कि यूपी सरकार पूरी निष्पक्षता से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब यूपी और देश में बेरोजगारी चरम पर है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं पूरी निष्पक्षता से आयोजित की जाएं ताकि उनके मन में कोई निराशा और निराशा न हो।"
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